कृष्णपक्ष
धादिङको एउटा खबरले देशैभरि व्यापक चर्चा पायो । वन अतिक्रमण गरेर निर्माण गरिएका रेडियो धादिङ र स्नेह केन्द्रको भवनमाथि मध्यरातमा आक्रमण गरियो र ध्वस्त पारियो । रेडियो, पत्रपत्रिका, अखबार, सामाजिक सञ्जालहरू यसैका सञ्चार सामाग्रीहरूले भरिए । सडकदेखि सदनसम्म यो समाचारले तरङ्ग ल्यायो ।
कतिले सरकारी जमीन अतिक्रमण गर्नेलाई सबक सिकाएकोमा बनका अधिकारीहरूलाई बहादूर भने कतिले मध्यरातमा छापामार शैलीमा निहत्था रेडियोकर्मी र हिंसा पीडित महिला बालबालिकामाथि निन्दनीय आक्रमण गरेकोमा कायर भने । पक्ष र विपक्षमा आआफ्नै किसिमका मत अभिमतहरू प्रकट भए ।
‘यो राजनितिक प्रतिशोध हो’ एकथरिले भनेका छन, सडकमा उत्रेका छन र सदनसम्मै विरोधका चर्का आवाजहरू पुर्याएका छन भने अर्काथरि जपिरहेछन – मनपरी वन अतिक्रमण गरेर बनाइएका भवनहरूमाथि सरकारले कानूनसम्मत रुपमा कार्वाही गरेर राजनीतिक पहुँच र शक्तिका आधारमा हैकमवादी प्रवृत्ति जमाउदै ‘जहाँ जे गरेपनि हुन्छ’ भन्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गरेको छ, सरकारी काम कारवाही नियमकानुन अनुसार ठिकै भएको छ ।
युद्धकालीन समयको द्वन्दग्रस्त कालखण्डमा भएका भौतिक संरचना विध्वंसका पीडादायी दृष्यहरू ताजा गराउने यस्ता तस्विरहरूले देशको राजनैतिक वेथिति र विसंगतिको कालो अनुहार पुन एकपटक सार्वजनिक गरेको नमिठो आभास भएको छ ।
जस्तोसुकै कठोर अपराध गरेको या नियमकानूनको उल्लंघन गरेकै भएपनि कुनैपनि सरकारी निकायले नैतिक धरातल नै विर्सेर भालेजुधाईको शैलीमा शक्ति प्रदर्शनको घृणित खेल प्रस्तुत गर्नु हुदैन । कानूनप्रदत्त अधिकार प्राप्त छ भन्दैमा शक्तिको दुरुपयोग गरेर मध्यरातमा यो प्रकृतिको ज्यादति पक्कैपनि राजनीतिक प्रतिशोध या इवि साँध्नकै लागि हो भन्ने अनुमान गरिनु स्वाभाविक हो ।
आखिर यस्तो अवस्थाको सिर्जना किन भयो ? दोषी को ?
यो घटनालाई प्रत्यक्ष रुपमा राजनीतिक प्रतिशोध भनिएको छ र एक पक्षले अर्को पक्षमाथि दोष मात्र दिइरहेका छैनन कार्वाही र क्षतिपुर्तिको माग समेत गरिरहेका छन ।
कुनैपनि राजनीतिक पक्षबाट नभै एक स्वतन्त्र नागरिकको हैसियतले मात्र निष्पक्ष रुपमा हेरेरभन्दा घटना घटाइएको शैली र प्रकृति पूर्वाग्रही जस्तो देखिएपनि सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गर्नेहरु सबैलाई यो घटनाले एउटा गतिलो पाठ भने पक्कै सिकाएको छ । अब आइन्दा राजनीतिक दलहरु र पहुँचवालाहरुले कुनै पनि निर्णय गर्नुपूर्व धेरै पटक सोच्न बाध्य हुनेछन ।
आज हामी न्यायमूलक समतामूलक सामाजिक व्यवस्था हुनुपर्छ, विधिको शासन हुनुपर्छ भनिरहेका छौँ, र त्यही नियमकानुन पालन गर्ने अप्ठेरो स्थितिको सिर्जना पनि आफैं गरिरहेछौं ।
प्रत्येक व्यवस्था परीवर्तनसँगै एउटा पार्टीले अर्को पार्टीको शेखी झार्ने, एक अर्कालाई होच्याउने र शक्ति प्रदर्शन गर्ने ‘भाले जुधाई’ को खेल खेल्ने संस्कृतिको विकास भएको छ । विविध घटनाक्रमहरूले स्थानीयदेखि केन्द्रस्तरसम्मै हेपाहा र हैकमवादी प्रवृत्ति अझै हावी रहेका प्रमाण दिइरहेका छन । नेताहरू अल्पज्ञानी दलाल बनेका छन भने विभिन्न सामाजिक संघसंस्थाहरू तिनका पूजारी । जसले थरिथरिका शिर्षक र वहानामा शक्तिले भ्याएसम्म सडक, नदीनाला, वन जंगल र देशको ढुकुटी कब्जा गरेका छन र गराएका छन, परिणामत अनेकौँ संघसंस्थाहरू अतिक्रमण भएको सार्वजनिक जगमा उभिएका छन । परिपाटी नै यस्तो भैदिएपछि ती संघसंस्थाको पनि के दोष ?
नेताहरूकै संरक्षणमा मनपरी जमिन अतिक्रमण भइरहेछन, तिनका भवनहरूलाई किन घोच्न सक्दैन बनका काँडाहरूले ?
यसरी हेर्दा नियम विपरित भवन बनाउन दिने सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति र अभिप्रेरित गर्ने राजनीतिक दलको नेतृत्व पनि यस क्षतिको प्रमूख जिम्मेवार हुन आउँछ । मैले पहिले नै भनेँ शक्तिमा भएको बेला राजनीतिक दलको नेतृत्वले आफू न्याय र कानूनभन्दा पनि माथि भएजस्तो व्यवहार गर्ने गरेकैले यस्तो भयावह स्थिति सिर्जना भएको हो । राजनैतिक शक्तिहरूबीच हुने ‘इगो प्रोब्लम’ यस्ता समस्याहरूको मूल कारण हो भन्ने निर्क्यौल गर्न धेरै सोच्नै पर्दैन, स्पष्ट छ । तर यस्तो कहिलेसम्म ?
कहिलेसम्म वन मिचेको भन्दै मध्यरातमा लुटिइरहने मजदूरको सपनाको अनाज, तोडिरहने सूचना र संचारको हक अनि खोसिरहने महिला र वालवालिकाको संरक्षित हुने अधिकार ?
दुईथरि कानून बाँच्ने देश
यदि यो सरकारको अतिक्रमित भूभाग फिर्ता गराउने नै प्रतिबद्धता हो, यो कुनै राजनीतिक प्रतिशोधले अभिप्रेरित होइन र न्याय कानून सम्मत वन पैदावरको संरक्षणकै लागि रातविरात गरिएको कर्म र सरकारी सेवामात्र हो भने भक्तपुरमा स्वामी कमलनयनाचार्य जो एकसय दश रोपनी वन फँडानी गरेर कुटी हैन महल बनाएर पुरै वन कब्जा गरेर बसेका छन, जसले राष्ट्रिय निकुन्जै अतिक्रमण गरेर धाम र धर्मशालाहरू निर्माण गरेका छन । नेताहरूको संरक्षणमा मनपरी जमिन अतिक्रमण भइरहेछन, तिनका भवनहरूलाई किन घोच्न सक्दैन बनका काँडाहरूले ?
दुईथरि कानून बाँचिरहेको छ मेरो देश । बलियाको कानून र निर्धाको कानून …. शक्तिमा भएकाको कानून र शक्तिबाहिर भएकाको कानून ..
केवल निर्धाका छानोहरू भत्काइएका समाचार मात्र चिच्याइ चिच्याई देखाउन विवश छ मिडिया । किन टिभी र रेडियोमा गुन्जिरहेछन सुकुम्वासीका पाकेका वाली र अनाज खोसिँदाका चिलबिल र चित्कारहरू ? र उता बनका राजा झैँ सवार भैरहेछन कमलनयनाचार्यहरू ?
जमिन अतिक्रमणकै चिन्ता यदि सरकारी निकायलाई हो भने किन पुग्न सक्दैन रातारात दक्षिणका सीमानाहरूमा र चलाउन सक्दैन डोजर भारतले मिचेका हजारौँ हेक्टर जमिनमाथि ? यसो भनिरहँदा मैले वनजंगल र सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणको पक्षपोषण गरिरहेको छैन केवल यति मात्र भन्न खोजेको हो कि दुईथरि कानून बाँचिरहेको छ मेरो देश । बलियाको कानून र निर्धाको कानून …. शक्तिमा भएकाको कानून र शक्तिबाहिर भएकाको कानून .. जो भिन्नाभिन्नै छ ।
हो यो शक्तिको उन्मादको खेल हो । बलियो र ठूलोले पेल्ने भाले जुधाईको खेल हो । हामी जनता यस्तो खेल हेर्दा हेर्दा वाक्क दिक्क भएका छौँ, कहिले हुन्छ यो भाले जुधाई खेलको अन्त्य ??
अल्पज्ञान र हेपाहा परिपाटी
कसैकसैले जतिसुकै राजनीतिक पहुँच भएका बलिया बाठा भएपनि सरकारी नियम कानूनको पालना गराउनु पर्ने र त्यसो गर्ने हिम्मत गर्ने सरकारी अधिकारीको मनोबल बढाएर साथ दिनुपर्नेमा नेताहरूले संसदमै अतिक्रमित जग्गामा बनेको भवन भत्काउनेमाथि कार्वाहीको माग गर्दा नियम कानून नबुझेको अल्पज्ञानी धादिङे नेताहरू भनेर लेखेको समेत पढ्न पाइयो । तर म भन्छु यो अल्पज्ञानभन्दा पनि हेपाहा प्रवृत्ति र परिपाटी हो ।
जसले जितेपनि या हारेपनि यो हारजितको खेलमा पराजित हाम्रै सभ्यता हुनेछ, हामी नै हुनेछौँ । जसले ढाल्नेछन हाम्रै विकासका संरचनाहरू, जसले छेक्नेछन हाम्रै प्रगतिको बाटो र जसले ध्वस्त पार्नेछन हाम्रै सभ्य समाजका सपना र आकांक्षाहरू
पहिलेदेखि नै आदेशकै भरमा खानी, जल, जंगल र जमीनहरूमाथि कब्जा जमाइदै अति सहजताका साथ प्रयोग गरिदै आएका छन र धादिङमै यस्ता संरचना हजारौँ छन । देशभरि अतिक्रमित यस्ता खोलानाला बन जंगल जग्गाजमिन कति होलान ? त्यसको हिसाब राख्न गणितमा कमजोर मानिसले यौटा जुग नै कटाउनु पर्नेछ । अहिलेको प्रतिकूलताको मूख्य कारक यही परिपाटी नै होभन्दा अत्युक्ति नहोला । नत्र कुनै पनि सामाजिक संस्था या संचारले यस्ता ‘कच्ची’ जगहरूमाथि पक्की भवन पक्कै निर्माण गर्ने थिएनन ।
यसरी स्थापित हरेक भौतिक संरचनाका निश्चित उद्देश्यहरू छन सपनाहरू छन, ती हाम्रा समाजका लागि उपयोगी र हितकारी छन । यस्ता संरचनाहरू भोलि अवैध र ध्वस्त हुनेगरी कच्चा काम किन गरियो ? यसमा तत्कालीन मौन बसिदिने प्रशासन, स्विकृति दिने सम्बन्धित पक्षहरू र सहयोग गर्ने राजनीतिक नेतृत्व जिम्मेवार छ कि छैन ?
कोही यो नियमसंगत सरकारले गरेको काम कार्वाही भएकोले यसलाई ज्यादा राजनीतिक रंग दिएर हार गुहार गर्दै नेता पुकार्नु नहुने धारणा राख्दैछन । बरु राजनीतिक शक्तिको आडमा बलपूर्वक सार्वजनिक सम्पति मिच्नेहरूमाथि कार्वाही गरेकोमा सरकारी कर्मचारीको तारिफ गर्नुपर्ने विचार राख्छन तर यो घटनाले कानून र प्रशासनको हात बलियो भएको र नेतागिरी प्रथाको अन्त्य भएकै हो त ?
जुनप्रकारले छापामार शैलीमा संचार उपकरण र सम्पत्तिहरू ध्वस्त गरिएको छ, जसरी निदाइरहेका महिला र वालवालिकाहरूमाथि आक्रमण भएको छ । यो शैली निन्दनीय छ, भर्त्सना गरिनुपर्ने प्रकृतिको छ । जहाँ झल्किएको छ राजनीतिक प्रतिशोध र शक्तिको उन्माद । भलै यो आक्रमण जतिसुकै नियमकानूनसंगत भएको किन नहोस ?
यस्ता प्रतिशोध र भाले जुधाईको अन्त्य हुनु जरुरी छ । जसले जितेपनि या हारेपनि यो हारजितको खेलमा पराजित हाम्रै सभ्यता हुनेछ, हामी नै हुनेछौँ । त्यसैले अन्त्य हुनु जरुरी छ, यस्ता शक्ति प्रदर्शनका खेलहरू । जसले ढाल्नेछन हाम्रै विकासका संरचनाहरू, जसले छेक्नेछन हाम्रै प्रगतिको बाटो र जसले ध्वस्त पार्नेछन हाम्रै सभ्य समाजका सपना र आकांक्षाहरू … ।
कृष्णपक्ष
नीलकण्ठ, धादिङ
hi@krishnathapa.com
