(रातोपाटिमा प्रकाशित ब्लग साभार गरिएको / रातोपाटीमा पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस )
सरकारले नेपालमा दर्ता नभएका २६ वटा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्ममाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याएपछि अभूतपूर्व डिजिटल शून्यता छाएको छ । यो प्रविधिमाथिको प्रतिबन्ध मात्र होइन, आधुनिक जीवनशैली, अभिव्यक्ति, व्यापार र सम्बन्धको धमनीमा लगाइएको एउटा अनपेक्षित अङ्कुश हो । जसले तरङ्ग मात्र होइन, भुइँचालो नै ल्याइदियो ।
यो कुनै प्राविधिक त्रुटि थिएन, एकाएक आकाशबाट खसेको निर्णय पनि थिएन । यसको पृष्ठभूमिमा सरकार, अदालत र प्रविधि कम्पनीहरूबिचको लामो र जटिल संवादहीनताको कथा लुकेको छ । सरकारले ‘सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०८०’ लाई आधार मान्यो । साथै, सम्मानित सर्वोच्च अदालतको एउटा आदेशले पनि सामाजिक सञ्जालमा फैलिने हानिकारक सामग्रीलाई नियमन गर्न र प्लेटफर्महरूलाई जवाफदेही बनाउन कानुनी प्रबन्ध गर्न भनेको थियो ।
सरकारले यही आदेश, मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको मन्त्रिस्तरीय बैठकको निर्णयलाई आधार बनाएर यो कठोर कदम चालेको देखिन्छ ।
नेपाल टेलिकम, एनसेल र वर्ल्डलिंक जस्ता प्रमुख दूरसञ्चार तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले बिहीबार र शुक्रबारदेखि सरकारी निर्देशनको पालना गर्दै दर्ता नभएका प्लेटफर्महरुमा पहुँच रोक्न थाले । एनसेलले त आफ्ना प्रयोगकर्तालाई पर्न गएको असुविधाप्रति क्षमा नै माग्यो । यो घटनाले एकाएक नेपाली समाजलाई दुई ध्रुवमा बाँडिदियो—एकातिर नियमन र राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ताको वकालत गर्नेहरू, अर्कोतिर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र डिजिटल अधिकारको दुहाई दिनेहरू ।
तर यो कथाको केन्द्रमा थिए ती विश्वव्यापी ठुला प्रविधि कम्पनीहरू, जसको मौनता र अटेरीपनले लाखौँ प्रयोगकर्ताको आवाजलाई बन्धक बनाइदियो ।
दर्ता, कर र नियमनको त्रिकोणात्मक लडाइँ
सरकारको यो कदमको चुरोमा तीन विषय जेलिएका छन् दर्ता, कर र नियमन । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ देखि नै सामाजिक सञ्जालहरू नेपालमा सञ्चालन हुनका लागि दर्ता हुनुपर्ने र करको दायरामा आउनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।
‘डिजिटल सर्भिस ट्याक्स’ को अवधारणा ल्याइयो, जसअनुसार विद्युतीय कारोबारबाट हुने आयमा दुई प्रतिशत कर लाग्ने व्यवस्था गरियो । यो नीतिको उद्देश्य स्पष्ट थियो, नेपालको डिजिटल बजारबाट अर्बौँ कमाउने तर राज्यलाई कुनै राजस्व नतिर्ने वा नाम मात्रको राजस्व तिर्ने अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूलाई स्पष्ट करको दायरामा ल्याउनु ।
अनौठो कुरा के छ भने सरकारले निष्क्रिय पार्न खोजेका अधिकांश ठुला कम्पनीहरूले कर त तिरिरहेका नै थिए । आन्तरिक राजस्व विभागको तथ्याङ्क अनुसार, मेटा (फेसबुकको मातृ कम्पनी), लिंक्डइन, गुगल, अमेजन, एप्पल र नेटफ्लिक्सजस्ता २० अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरू ठुला करदाता कार्यालयमा दर्ता भई नियमित कर बुझाउँदै आएका थिए । यी कम्पनीहरूले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा मात्रै ५० करोडभन्दा बढी कर तिरेको रेकर्ड छ । विभागले उनीहरूलाई अनलाइनबाटै दर्ता हुने र कर तिर्ने सुविधा समेत दिएको थियो ।
यहाँनिर सरकारी निकायहरूबिच नै समन्वयको अभाव देखिन्छ । एकातिर एउटा निकाय (आन्तरिक राजस्व विभाग) मा दर्ता भएर कर तिरिरहेका कम्पनीहरूलाई अर्को निकाय (सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय) ले पुनः अर्कै प्रक्रियामा दर्ता हुन आउन उर्दी जारी गर्यो । सञ्चार मन्त्रालयको तर्क थियो, कर तिर्नु मात्र पर्याप्त छैन, ‘सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०८०’ बमोजिम सूचीकरण हुनैपर्छ ।
मन्त्रालयका अनुसार टिकटक, भाइबर, निम्बज, वीटक र ओपोलाइभ (पोपोलाइभ) जस्ता पाँच प्लेटफर्म मात्र सूचीकृत भएका थिए । यो नीतिगत द्वन्द्व र अस्पष्टताले प्रविधि कम्पनीहरूलाई अलमलमा पार्यो र अन्ततः सरकारलाई प्रतिबन्धजस्तो कठोर निर्णय लिन बाध्य बनायो ।
अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतामाथि सङ्कुचन र साइबर असुरक्षा
सामाजिक सञ्जाल आज केवल मनोरञ्जनका साधन मात्र होइनन् । ती नागरिकका आवाज मुखरित गर्ने मञ्च हुन्, सार्वजनिक बहसका खुला चौतारी हुन् र सरकारलाई जवाफदेही बनाउने शक्तिशाली औजार पनि हुन् । जब सरकारले एकै पटक २६ वटा प्लेटफर्म बन्द गर्ने निर्णय गर्यो, त्यसले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको घाँटी निमोठेको आरोप धेरैले लगाए ।
नेपाल पत्रकार महासङ्घले यसलाई ‘अपरिपक्व’ र ‘अस्वाभाविक’ निर्णय भन्दै तुरुन्तै सच्याउन माग गर्यो । यो प्रतिबन्धले आम नागरिकको सूचनाको अधिकारलाई ठाडै सङ्कुचित गर्यो । सामाजिक मुद्दामा बहस गर्ने, राजनीतिक विचार राख्ने, कला र सिर्जना प्रस्तुत गर्ने वा केवल आफ्ना प्रियजनसँग जोडिने माध्यम खोसिँदा डिजिटल युगमा हुर्किएको एउटा पूरै पुस्ता अत्तालियो ।
अर्को पक्ष भनेको विदेशमा रहेका लाखौँ नेपाली श्रमिकहरू, जसका लागि फेसबुक मेसेन्जर र ह्वाट्सएप नै परिवारसँग जोडिने सबैभन्दा सस्तो र सुलभ माध्यम थियो, उनीहरूको घरसँगको सम्बन्धको डोरी नै चुँडिएजस्तो भयो । यो प्रतिबन्धले उनीहरूलाई परिवार, समाज र संस्कृतिबाट भावनात्मक रूपमा टाढा धकेल्ने जोखिम बढायो ।
यसले व्यक्तिगत अभिव्यक्तिमा मात्र होइन, डिजिटल अर्थतन्त्र र उद्यमशीलतामा समेत गहिरो असर पार्यो । हजारौँ साना तथा मध्यम व्यवसायीहरू, जसले फेसबुक र इन्स्टाग्रामलाई आफ्नो व्यापारको ‘सो-रुम’ र ‘मार्केटिङ हब’ बनाएका थिए, उनीहरूको रोजीरोटीमाथि नै प्रहार भयो । सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो उत्पादन बेच्ने, ब्रान्डिङ गर्ने र ग्राहकसँग सिधा सम्पर्क स्थापित गर्ने एउटा सिङ्गो ‘गिग इकोनोमी’ नै धरासायी हुने खतरा उत्पन्न भयो । यो केवल ‘लाइक’ र ‘सेयरर’ को संसार बन्द हुनु थिएन, यो त डिजिटल बजारको ढोका नै बन्द हुनु जत्तिकै हो ।
सरकारले नियमनको नाममा सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्दा त्यसले अर्को विकराल समस्याको ढोका खोलिदियो- साइबर असुरक्षा । जब वैध ढोकाहरू बन्द हुन्छन्, मानिसहरू अवैध चोर बाटो खोज्न थाल्छन् । नेपालमा पनि त्यही भयो । सामाजिक सञ्जालमा पहुँचका लागि भीपीएनको प्रयोग ह्वात्तै बढ्ने निश्चित भयो ।
साइबर चेतनास्तर तुलनात्मक रूपमा कम भएको हाम्रोजस्तो मुलुकमा आम प्रयोगकर्ताले सित्तैमा पाइने अविश्वसनीय भीपीएन प्रयोग गर्दा उनीहरूको व्यक्तिगत डाटा, पासवर्ड र वित्तीय जानकारी चोरी हुने जोखिम निकै बढ्छ । भीपीएनको प्रयोगले प्रयोगकर्ताको पहिचान र अवस्थिति लुकाउने भएकाले यसले साइबर अपराधको अनुसन्धानलाई झनै जटिल बनाइदिन्छ । सरकारले जुन ‘हानिकारक सामग्री’ रोक्न यो कदम चालेको थियो, भीपीएन प्रयोगले त्यस्ता सामग्रीको प्रसारलाई झनै अनियन्त्रित र अनुसन्धानको पहुँचभन्दा बाहिर पुर्याइदिन्छ । यसरी नियमन गर्ने प्रयासले उल्टै अराजकता र जोखिम निम्त्याउने एउटा दुष्चक्रको सुरुवात भएको छ ।
कम्पनीहरूको मौनता, नाफाकेन्द्रित अटेरीपन
तर प्रविधि कम्पनीहरूको बेवास्तालाई मात्र सम्पूर्ण दोष नदिऊँ । कमजोरी नेपाल सरकारको त्यस्ता कम्पनीहरूसँग गर्ने संवादको तरिकामा पनि हुनसक्छ । सरकारको निर्णयको पछाडि नियमन गर्ने र राष्ट्रिय कानुनको दायरामा ल्याउने मनसाय सही होला, तर त्यसका लागि अपनाइएको तरिका सुधार्न सकिन्छ । आजको युगमा सामाजिक सञ्जालमा फैलिने विकृति रोक्न सिङ्गै माध्यम बन्द गर्नु भनेको आत्मघाती उपाय हो । यसले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, आर्थिक अवसर र नागरिक सम्बन्धमाथि गम्भीर आघात पुर्याएको छ ।
यो सम्पूर्ण प्रकरणको केन्द्रमा छन् विश्वव्यापी प्रविधि कम्पनीहरू । खासगरी तीन भीमकाय विश्वव्यापी सञ्जालहरू मेटा, गुगल र एक्स (ट्विटर) । उनीहरूले नेपालजस्तो सानो बजारलाई कहिल्यै गम्भीरतापूर्वक लिएनन् । सरकारले पटक-पटक दर्ता प्रक्रियामा आउन आग्रह गर्दा उनीहरूले त्यसलाई बेवास्ता गरे । बन्दको निर्णय आइसकेपछि मेटाले दर्ताका लागि आवश्यक कागजात इमेलमार्फत मागेको हल्ला चले पनि त्यसलाई मन्त्रालयले आधिकारिक मान्ने कुरा भएन ।
उनीहरूको यो ढिलासुस्तीले के देखाउँछ भने उनीहरूका लागि नाफा सर्वोपरी हो, तर स्थानीय कानुन र नियमनको पालना प्राथमिकता होइन ।
यी कम्पनीहरूले आफ्नो प्लेटफर्मलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पर्यायका रूपमा प्रस्तुत गर्छन्, तर त्यही स्वतन्त्रतालाई दिगो बनाउन स्थानीय सरकारसँग सहकार्य गर्नुपर्नेबेलामा पछि हट्छन् । उनीहरूको यो दोहोरो चरित्र नै आजको समस्याको जड हो । यदि यी कम्पनीहरूले समयमै सरकारसँग संवाद गरी दर्ता प्रक्रिया पूरा गरिदिएको भए, आज लाखौँ नेपाली प्रयोगकर्ताले आफ्नो डिजिटल अधिकार गुमाउनुपर्ने थिएन । उनीहरूको अटेरीपन र नाफाकेन्द्रित सोचको मूल्य अन्ततः आम प्रयोगकर्ताले चुकाउनुपरेको छ ।
तर प्रविधि कम्पनीहरूको बेवास्तालाई मात्र सम्पूर्ण दोष नदिऊँ । कमजोरी नेपाल सरकारको त्यस्ता कम्पनीहरूसँग गर्ने संवादको तरिकामा पनि हुनसक्छ । सरकारको निर्णयको पछाडि नियमन गर्ने र राष्ट्रिय कानुनको दायरामा ल्याउने मनसाय सही होला, तर त्यसका लागि अपनाइएको तरिका सुधार्न सकिन्छ । आजको युगमा सामाजिक सञ्जालमा फैलिने विकृति रोक्न सिङ्गै माध्यम बन्द गर्नु भनेको आत्मघाती उपाय हो । यसले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, आर्थिक अवसर र नागरिक सम्बन्धमाथि गम्भीर आघात पुर्याएको छ ।
अबको बाटो भनेको प्रतिबन्धको होइन, विवेकपूर्ण संवादको हो । सरकारले यस्ता खालको निर्णयमा पुनर्विचार गर्नुपर्छ । सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी कानुन, जुन राष्ट्रियसभामा विचाराधीन छ, त्यसलाई छिटोभन्दा छिटो टुङ्गोमा पुर्याउनुपर्छ । एउटा सन्तुलित र स्पष्ट कानुनी व्यवस्थाले मात्र प्रविधि कम्पनीहरूलाई जवाफदेही बनाउन सक्छ ।
अर्कोतर्फ, मेटा, गुगलजस्ता प्रविधि कम्पनीहरूले पनि आफ्नो अहङ्कार त्यागेर नेपालजस्ता देशका स्थानीय कानुन र संवेदनशीलताको सम्मान गर्न सिक्नुपर्छ । उनीहरूले तुरुन्तै दर्ता प्रक्रियामा आएर सरकारसँग सहकार्यको हात बढाउनुपर्छ । उनीहरूले बुझ्नुपर्छ कि उनीहरूको व्यापार केवल कोड र एल्गोरिदममा होइन, करोडौँ प्रयोगकर्ताको विश्वास र भावनामा टिकेको हुन्छ ।
यो सङ्कटले हामी सबैलाई एउटा महत्त्वपूर्ण पाठ सिकाएको छ । डिजिटल युगमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई सुरक्षित राख्न सरकार, प्रविधि कम्पनी र नागरिक समाजबिच निरन्तर संवाद, सहकार्य र सन्तुलन अपरिहार्य छ । प्रतिबन्ध र निषेधको अँध्यारो सुरुङबाट बाहिर निस्केर विवेकपूर्ण नीतिको उज्यालो बाटोमा हिँड्नु नै आजको आवश्यकता हो । जबसम्म यो सन्तुलन भेटिँदैन, तबसम्म नेपाली डिजिटल आकाशमा यस्ता सन्नाटाहरू भोलिका दिनहरूमा पनि दोहोरिनेछन् र लाखौँ आवाजहरू कि त मौन बस्न बाध्य हुनेछन्, कि भीपीएनजस्ता अवैध र असुरक्षित चोरगल्लीहरूमा भौँतारिन विवश हुनेछन् ।
